मात्र श्रीरामपूर तालुक्याचे शिबिर घेण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकार्‍यांना दोन महिन्यांपासून वेळच मिळत नाही असे चित्र आहे.
त्यामुळे श्रीरामपूर तालुक्यातील बालसंगोपन योजनेची सुमारे तीनशे पेक्षा जास्त प्रकरणे धूळ खात पडून असल्याचा आरोप मिशन वात्सल्य समितीचे अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत बालसंगोपन योजना राबविण्यात येते. त्यानुसार आजारपण किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे आई अथवा वडील किंवा दोन्ही पालकांचा मृत्यू होऊन अनाथ झालेल्या मुला, मुलींना ही योजना लागू होते.
या मुला-मुलींना शिक्षणासाठी बालसंगोपन योजनेअंतर्गत दरमहा 1100 रुपये मिळतात. योजनेचे विहीत नमुन्यातील अर्ज भरून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयात सादर करावे लागतात.
या कार्यालयाचे जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी व जिल्हा बालकल्याण समितीसमोर या बालकांना बोलावून त्यांनी अर्जात भरून दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून या योजनेचा लाभ संबंधित बालकांना दयायचा किंवा नाही, याचा अंतिम निर्णय घेतला जातो.
महाराष्ट्र राज्य करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या प्रयत्नातून तसेच जिल्हा बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष हनिफ शेख यांच्या सहकार्याने अकोले, राहाता, राहुरी, नेवासा आदी तालुका स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करून बालसंगोपन योजनेची दोन हजारांहून अधिक प्रकरणे मंजूर करण्यात आली.
यातील काही बालकांना दरमहा 1100 रूपये लाभ देखील सुरू झाला. याच धर्तीवर श्रीरामपूर तालुक्यात राज्य करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने बालसंगोपन योजनेचे अर्ज भरून घेतले. समितीच्या सदस्य सचिव तथा पंचायत समितीच्या प्रभारी महिला व बालविकास प्रकल्पाधिकारी आशा लिप्टे यांच्या प्रयत्नातून अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिकांमार्फत ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थींचे अर्ज भरून घेतले.
दरम्यान शिबिराची तारीख जाहीर होऊन एकदा हा दौरा पुढे ढकलण्यात आला. दरम्यान तालुका शिबिरांमध्ये प्रस्ताव अपूर्ण असल्याने व त्यात वेळ जात असल्याने प्रस्ताव परिपूर्ण झाल्यानंतरच श्रीरामपूरला शिबिर घेण्याची भूमिका जिल्हा महिला व बालविकास अधिकार्‍यांनी घेतली. त्यानुसार तालुका संरक्षण अधिकारी विकास बागुल, दीपाली भिसे यांच्याकडून या प्रस्तावांची छाननी करून घेण्यात आली.
29 नोव्हेंबर 2021 रोजी आशा लिप्टे यांनी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकार्‍यांना श्रीरामपूर येथील बालसंगोपन शिबिरासाठी तारीख व वेळ मिळण्यासाठी लेखी पत्र पाठविले.
पण दोन महिन्यानंतरही या पत्रास उत्तर मिळाले नाही. दरम्यान लिप्टे यांनी पुन्हा स्मरणपत्रही पाठविले. याबाबत वात्सल्य समितीच्या बैठकीत अशासकीय सदस्य साळवे, जपे, कोकाटे यांनी वारंवार विचारणा केली.
साळवे यांनी 2 फेब्रुवारीस अहमदनगर येथे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बी. बी. वारूडकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन श्रीरामपूरला बालसंगोपन शिबीर घेण्याची आठवण करून दिली. पण अजूनही शिबिराला मुहूर्त मिळालेला नाही. शिबीर होत नसल्याने चार महिन्यांपासून बालसंगोपन योजनेच्या कागदपत्रांवर आता धूळ साचू लागली आहे.
त्या अनाथ झालेल्या सर्व मुला मुलींसाठी माणुसकीच्या भावनेतून प्रयत्न करणे खूप गरजेचे आहे.
