थकीत वेतन, मानधन, कोविड भत्ता व अन्य मागण्यांसाठी धडकलेल्या मोर्चामुळे नगर जिल्हा परिषदेची सोमवारी सकाळी कोंडी झाली. आयटक आणि आशा संघटना व गटप्रवर्तक संघटनेने हा मोर्चा जिल्हा परिषदे समोर आणला होता.
नगर जिल्ह्यातील
काही तालुक्यात मागील 5 महिन्याचे थकीत वेतन आहे, ते ताबडतोब मिळावे.
2021 पासून राज्य शासनाचे जाहीर केलेले आशा सेविकांचे 2 हजार रूपये मानधन व गटप्रवर्तकांना 3 हजार रूपये मानधन हे थकीत आहेत, ते ताबडतोब फरकासह मिळावे.
केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर 2021 पासून बंद केलेला कोविड भत्ता सुरु केला होता, तो ताबडतोब मिळावा.
ऑक्टोबर 2021 पासून गटप्रवर्तकांना 1 हजार200 रूपये व आशांना 1 हजार रूपये व कोविड भत्ता 500 रूपये फरकासह तात्काळ देण्यात यावे अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
महाराष्ट्र आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटना व जिल्हा आशा संघटनेने मोर्चाचे आयोजन केले होते. संघटनेचे पदाधिकारी अ‍ॅड. सुधीर टोकेकर, अ‍ॅड. सुभाष लांडे, विडी कामगार नेते कारभारी उगले, सुवर्णा थोरात, सुरेश पानसरे, संजय नांगरे, आप्पासाहेब वाबळे, कविता गिरे, निर्मला खोडदे, स्मिता ठोंबरे, स्वाती धापटकर, आश्विनी गोसावी, उषा दिघे, अंबिका भालेराव, भदगले, शिंदे, नाजिया पठाण, संध्या पोटफोडे आदींनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
आशांना स्मार्ट फोन व स्कुटी मंजूर होऊन देखील अद्याप मिळालेली नाही.
1 जुलै 2020 पासून वाढविलेल्या मानधनात कोणतीही कपात करण्यात येऊ नये.
आशा व गटप्रवर्तक यांचे संप काळातील कपात केलेले मानधन देण्यात यावे.
लसीकरण करण्याची सक्ती थांबवावी किंवा त्याचा जादा मोबदला देण्यात यावा.
1 जुलै 2022 पासून 500 रूपये मानधन वाढविण्यात येणार आहे, त्याची तरतूद करण्यात यावी.
थकीत मानधन थोडे थोडे अदा न करता संपूर्ण थकीत रक्कम 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत जमा करण्यात यावी व दर महिन्याला 5 तारखेच्या आत पगार करावा,
अशा मागण्या मोर्चेकरांनी केली. याबाबत 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी संघटनांनी प्रशासनाला पत्र दिले होते. त्याचे उत्तर 10 फेब्रुवारी रोजी प्रशासनाने दिले आहे. मात्र, या उत्तराने समाधान झालेले नाही. त्यामुळेच मोर्चाची वेळ आली, असे या संघटनांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. अमोल शिंदे व आशा समन्वयक संज्योत उपाध्ये यांना संघटनेने निवेदन दिले. डॉ. शिंदे यांनी राज्यस्तरावरुन जिल्ह्यासाठी पुरेसे अनुदान प्राप्त झाले असून, आशा स्वयंसेविकांना थकीत सर्व मानधन देण्यात येईल, इतर प्रश्न राज्यस्तरावरुन मिळालेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.
