कोपरगाव तहसीलदार यांनी ६४ हजार ब्रास या अवैध मोठ्या गौण खनिजाचे बाबत दि.१७ डिसेंबर २०२१ रोजी जा.क्रं.कावि/गौख/माअ/१३५/२०२१ अन्वये हा अभिलेख आढळत नसल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांना देऊन कोपरगाव तालुक्याला चक्रावून सोडले आहे.
महसूल विभागाच्या परवानगी शिवाय सरकारी जमिनीवरील किंवा जमिनी खालील खनिज पदार्थ काढण्याचा विनियोग करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.प्रत्येक व्यक्तीला किंवा संस्थेला खनिज पदार्थांची आवश्यकता असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.राजस्व विभागाचा गाव पातळीवर तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी हा प्रतिनिधी असतो.गावकऱ्यांना त्यांच्या घरगुती व शेतीविषयक उपयोगाकरिता गौण खनिजाचे प्रमाण कमी असेल तर उत्खनन विनामूल्य करता येते.मात्र हेच गौण खनिज जर मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करावयाचे असल्यास त्याची रीतसर महसूल विभागाच्या प्रमुखाकडून तथा तहसीलदार यांचे कडून परवानगी घ्यावी लागते.
कोपरगाव तालुक्यातून सरकारचा सुमारे ५६ हजार कोटी रुपयांचा ७१० की.मी.चा महत्वाकांक्षी मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गाचे काम सुरु असून ते अंतिम टप्यात आले आहे.असे असताना कोपरगाव तालुक्यात देर्डे- चांदवड ग्रामपंचायत हद्दीत याच कामावरील ठेकेदार फर्म मे.दिलीप बिल्डकॉन कंपनी सिन्नर यांनी देर्डे चांदवड येथील हद्दीतून मंजूर साठ्यापेक्षा जास्त गौणखनीज उत्खनन केले असल्याचे उघड झाले होते.
या बाबत कोपरगाव येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय काळे यांनी माहिती
अधिकारात माहिती मागवली असता वरील ठिकाणी मंजूर साठ्या पेक्षा जास्त गौण
खनिज साठा उचलला होता.असे त्यांच्या लक्षात आले होते.त्या बाबत त्यांनी दि.
२०२० रोजी रीतसर चौकशी अर्ज दिला होता.त्यात त्यांना मिळालेल्या माहिती
नुसार दि.१४ फेब्रुवारी २०२० रोजी मंडलाधिकारी पोहेगाव यांनी त्यांच्या
हद्दीतील डाऊच बु.येथील गट क्रं.१३८,१३९,१४०,१४१,१४२ व १४६ मधून गौण खनिज
उत्खनन केले असल्याचे आढळले होते.त्याचा रीतसर पंचनामा करून वरील
क्षेत्रातून ६४ हजार ब्रास गौण खनिज उचलल्याचे निष्पन्न झाले होते.त्याचे
प्रति ब्रास मूल्य ०१ हजार प्रमाणे धरून पाच पट दंड आकारून मूल्य रुपये ०६
कोटी ४० लाख इतके झाले होते.त्यावर रॉयल्टी प्रतिब्रास ४०० रुपया प्रमाणे
०२ कोटी ५६ लाख इतकी झाली होती.व त्यावर दंड करून ती रक्कम ०८ कोटी ९६ लाख
इतकी झाली होती.त्याबाबत दि.०५ मार्च २०२० रोजी तीन दिवसात खुलासा करण्याचे
लेखी निर्देश सम्बधित कंपनीला देण्यात आले होते.अन्यथा महाराष्ट्र शासन
असाधारण भाग ४ व दि.१२ जानेवारी २०१८ अन्वये कारवाई करण्याचे निर्देश
तत्कालीन तहसीलदार अरुण चंद्रे यांनी दिले होते.मात्र त्या वर काय कारवाई
झाली यासाठी संजय काळे यांनी दि.२० ऑक्टोबर २०२० रोजी अर्ज दिला होता.त्या
नंतर पुन्हा एकदा दि.१८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पुन्हा अर्ज देऊन माहिती मागितली
होती.त्यात वरील सिन्नर येथील कंपनीने देर्डे चांदवड येथील गट क्रं.१९४
मधून अनधिकृत मुरूम उत्खनन करून वहातून केले प्रकरणी ०२ कोटी १८ लाख ४०
हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.त्या बाबतची माहिती संजय काळे यांनी
मागितली होती.
सौजन्य : न्यूजसेवा
