3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीत राज्यात महसूल विभागाच्या वतीने विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यादरम्यान काही शाळा दोषी आढळल्या होत्या. या शाळांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती.
यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही. ही बाब लक्षात घेऊन अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. जनहित याचिका व अवमान याचिका सुनावणीदरम्यान दोषी शाळा कडून वसूल पात्र रक्कम वसूल करण्यासंदर्भात यापूर्वी संचालनालयाने वारंवार शिक्षणाधिकारी यांना कळविले होते.
तथापि सदरची रक्कम वसुली होऊ शकलेली नाहीत यासंदर्भात मिश्रा यांनी जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. सदर याचिकेमध्ये बोगस विद्यार्थी संख्या नोंदविल्यामुळे शिक्षकांच्या पदांमध्ये वाढ होऊन त्यांच्या वेतनावरील खर्च वाढला आहे. शिष्यवृत्ती, ईबीसी सवलतीची परिपूर्ती केल्यामुळे खर्चात वाढ झाली असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. विशेष पडताळणी दरम्यान दोषी आढळला शाळांकडून अद्याप पूर्ण रक्कम वसूल झालेली नाही.
सदर दोषी शाळांकडून 14 फेब्रुवारी पर्यंत रक्कम वसूल करून शासनाच्या खाती जमा करण्याचे आदेश राज्याचे शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी दिले आहेत. या संदर्भाने विहित कालावधीत कार्यवाही न झाल्यास शिस्तभंग कारवाई प्रस्तावित करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या जिल्ह्यातील शाळांवर कारवाई
ठाणे सात,
रायगड बारा,
जळगाव 11,
पुणे-1,
सोलापुर 69,
जालना 8,
बीड 14,
परभणी 11,
हिंगोली दोन,
लातूर 23,
नांदेड 24,
उस्मानाबाद 8,
नागपूर 25,
वर्धा 1,
भंडारा 6,
गोंदिया तेरा,
अमरावती सहा,
अकोला चार,
वाशिम सात,
बुलढाणा पाच
अशा एकूण 282 शाळा दोषी सापडलेल्या आहेत. या संदर्भाने 780 शाळांना नोटिसा देण्यात आलेल्या होत्या. त्यातील 282 शाळा दोषी सापडल्या असल्याचे आढळून आले.
4 दिवसात तीन कोटीची वसुली
राज्यातील 282 शाळा दोषी सापडल्यानंतर त्यांच्याकडं चार कोटी 14 लाख 64 हजार 201 रुपयाची रक्कम वसुली पात्र ठरली आहेत. त्यापैकी एक कोटी 15 लाख 88 हजार एकशे पंचवीस रुपयांची रक्कम प्रशासनाने आजपावेतो वसूल केली आहे. मात्र अद्यापही दोन कोटी 98 लाख 76 हजार 83 रुपये त्यातही वसूल करावयाची आहे. सर्वाधिक वसुलीची रक्कम धुळे जिल्ह्यातील असून तेथील वसुली 97 लाख 50 हजार 973 इतकी आहेत. त्यानंतर 78 लाख 34 हजार 385 रुपयाची रक्कम सोलापूर जिल्ह्यातून वसुली होणे बाकी आहे. तर बीड जिल्ह्यातून दहा लाख 78 हजार एकशे पन्नास रुपयाची रक्कम वसूल होणे. पुणे जिल्ह्यातून 8 लाख 77 हजार 323 रुपये वसूल होणे बाकी आहेत. ठाणे, रायगड, धुळे, पुणे, उस्मानाबाद, वर्धा, गोंदिया अमरावती, अकोला या जिल्ह्यातील शाळांना करण्यात आलेल्या दंडातील रकमेपैकी 0 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे
