राज्यात होत असलेला अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी आणि जनतेला माफक दरात वाळू उपलब्ध होण्यासाठी राज्य सरकारने वाळू उत्खननाचे सुधारित धोरण तयार केले असून याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायतींना विशेष अधिकार आणि निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याने या वाळूच्या माध्यमातून सरकारला महसूल मिळणार आहेच शिवाय ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सबळ होऊ शकणार आहेत.
नगर जिल्ह्यात गोदावरी, प्रवरा, मुळा, भीमा या मोठ्या नद्या वाहतात. या नद्यांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाळू उपलब्ध होते. आता या सुधारित धोणानुसार ग्रामसभांची शिफारस अनिवार्य आहे. तसेच सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसुरक्षा समिती कायम राहणार असून समिती अवैध वाळू उपसा रोखणार आहे. वाळू लिलाव झाल्यास या नद्यांच्या काठावर अनेक गावे वसलेली आहेत. तेथील ग्रामपंचायतींना निधी लाभ होणार आहे. नदीपात्रातील वाळू/रेती उत्खननासंदर्भात यापुढे सुधारीत कार्यपध्दती अवलंबण्यात येणार असून त्यासाठी नव्याने मार्गदर्शक तत्वे अशी आहेत.
नवीन धोरणातील तरतुदी
- वाळूसाठा लिलावाचे क्षेत्र ५ हेक्टरपर्यंत राहणार
- वाळू उत्खननासाठी पर्यावरणविषयक परवानगी अत्यावश्यक
- वाळू उपसा करण्यापूर्वी कंत्राटदाराने तेथे फलक लावणे गरजेचे
- उत्खनन हे सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीतच करता येणार
- नदीपात्रामध्ये मोठी वाहने नेण्यास बंदी
- वाळूचे उत्खनन मनुष्यबळाद्वारे करावे लागेल. पोकलेन, जेसीबीचा वापर करता येणार नाही
- वाळू वाहतुकीसाठी एकच रस्ता ठेवावा लागणार
नदीपात्रातील वाळू/रेती गटांचे सर्वेक्षण व निश्चिती
नदी पात्रातील वाळूगटांचे स्थळनिरीक्षण पुढील तांत्रिक उपसमिती मार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. यात तहसिलदार अध्यक्ष असतील तर जलसंपदाचे उपअभियंता, भूविज्ञान खनिकर्म संचालनालयामार्फत नामनिर्देशित कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे मार्फत नामनिर्देशित कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विभागाचे प्रतिनिधी हे सदस्य असतील.
तांत्रिक उपसमितीने अवर्षण व सतत टंचाईग्रस्त भागात वाळू उत्खननामुळे पर्यावरण तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होत असल्यास अशा भागात बाळू / रेती गट निश्चित करु नये. सदर तांत्रिक उप समितीमार्फत वाळूगट निक्षित करताना स्थानिक पर्जन्यमान तसेच भौगोलिक परिस्थिती व इतर पर्यावरण विषयक अनुकूल बाबींचा विचार करूनच वाळूगट उत्खननासाठी योग्य आहेत किंवा कसे, याबाबत तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीस शिफारस करील.
वाळू सनियंत्रण समिती: (तालुकास्तरीय वाळू सानियंत्रण समिती)
जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. सदर समितीचा उल्लेख यापुढे 'तालुकास्तरीय समिती' म्हणून करण्यात येईल. सदर समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल. उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष, उप विभागीय - पोलीस अधिकारी, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयामार्फत नामनिर्देशित), कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे मार्फत नामनिर्देशित), पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता, जलसंपदा विभागाचे उप अभियंता, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे प्रतिनिधी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे प्रतिनिधी हे सदस्य असतील तर तहसिलदार सदस्य सचिव राहतील.
जिल्हा वाळू सनियंत्रण समिती
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वाळू/रेती निर्गती संबंधी संपूर्ण प्रक्रियेचे सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा वाळू सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात येईल. यापुढे ज्याचा उल्लेख - जिल्हास्तरीय समिती म्हणून करण्यात येईल. सदर समितीची संरचना पुढीलप्रमाणे असेल. जिल्हाधिकारी-अध्यक्ष, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता, उपवनसंरक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सदस्य असतील आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सदस्य सचिव असतील.
तालुकास्तरीय समितीची बैठक दोन महिन्यात किमान एकदा होईल, जिल्हास्तरीय समितीस खालील बाबतीत शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करतील. वाळूगट आर्थिकदष्ट्या दुर्बल घटक यांच्याकरीता असलेल्या शासनाच्या गृहनिर्माण योजनांसाठी राखीव ठेवणे.
स्थानिक रहिवाश्यास त्याच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी पर्यावरण अनुमती प्राप्त वानुगटातून स्वामीत्वधनाचे दराने वाळू उत्खननासाठी वाळूगट राखीव ठेवणे. केंद्र/राज्य शासनाच्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या प्रकल्प योजनांकरीता त्यांच्या नामनिर्देशित केलेल्या कोणत्याही अमिकरणाच्या नावे वाळूगट राखीव ठेवणे, यासह अनेक शिफारशींसह जिल्हास्तरीय समितीस सादर करील.
वाळू /रेती उत्खननासाठी सर्वसाधारण निबंध व अटी/शर्ती
वाळू / रेती उत्खननासाठी सर्वसाधारण निबंध व अटी / शर्ती पुढीलप्रमाणे राहतील व त्यांचा समावेश संबंधित लिलावधारक / परवानाधारकासोबत करावयाच्या करारपत्रात न चुकता करणे अनिवार्य असेल. लिलावधारकाने/परवानाधारकाने त्याला मंजूर केलेल्या वाळूगटाच्या ठिकाणी फलक लावून, उत्खनन क्षेत्राची सीमा निश्चित करुन सीमा दर्शविणारे खांब उभारणे अनिवार्य राहील. विहीत केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर वाळ/रेतीचे उत्खनन करता येणार नाही. तसेच लिलावधारकाने जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीने सदर बाळूगटाचे कामकाज पाहण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उपठेकेदार, व्यवस्थापक व कर्मचारी यांची नावे, पत्ता व जागेचा तपशील दर्शविणारा फलक योग्य ठिकाणी लावणे आवश्यक राहील. न्यायालयाचे आदेश तसेच नदीपात्रातील पाणी स्वच्छ व शुध्द राहण्यासाठी व नैसर्गिकरित्या पाण्याचे नदीपात्रात वहन होण्यासाठी वा/रेती गटातून जास्तीत जास्त ३ मीटर किंवा पाण्याची पातळी यापैकी जे कमी असेल तितक्या खोलीपर्यंत खोदता येईल. वाळू/रेतीचे उत्खनन सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीव्यतिरिक्तच्या काळात केलेले उत्खनन अवैध समजून कारवाई करण्यात येईल. कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पूलाच्या कोणत्याही बाजुने ६०० मीटर्स २००० फुटाच्या अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.
कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे असलेल्या ठिकाणी पाटबंधारे विभाग / विभागीय आयुक्त /जिल्हाधिकारी यांनी निशित केलेल्या अंतराच्या मर्यादेचे बंधन पाळणे आवश्यक असेल. सार्वजनिक पाणवठा / पाणी पुरवठा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणापासून १०० मीटर अथवा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा निश्चित करेल तितक्या अंतरापलिकडे उत्खनन करणे आवश्यक राहील. पायवाट म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीतून वाळू/रेती काढता येणार नाही. लिलावधारकास नदीपात्रामध्ये वाळू वाहतूकीसाठी मोठी वाहने नेता येणार नाहीत. वाळूचे उत्खनन मनुष्यबळाद्वारे करावे लागेल. पोकलेन, जेसीबीचा वापर करता येणार नाही. वाळू वाहतुकीसाठी एकच रस्ता ठेवावा लागणार लिलावधारकाने चालूगटाच्या नजीकच्या मुख्य रस्त्यावर रोपी तयार करुन चालूगटामधून उत्खनन केलेली वाळू सदर डेपोमध्ये साठवून विक्री करावी. डेपोपर्यंतच्या वाळू वाहतूकीसाठी ट्रॅक्टर, ट्रॉलीचा वापर करावा. वाळू डेपोमध्ये सीसीटीव्ही लावणे अनिवार्य असून, त्याचे फुटेज दर आठवड्याला तहसिलदार यांना सादर करावे लागणार आहे. लिलावधारकास वाळू उत्खननाच्या विकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी (कमीत कमी १ किलोमीटर अंतरापलीकडे) वाळूसाठा करुन विक्री करावयाचे असल्यास नियमातील तरतूदींप्रमाणे व्यापारी परवाना घेणे आवश्यक राहील.
लिलाधारकाने/परवानाधारकाने त्याला मंजूर केलेल्या वाळूगटाच्या ठिकाणी फलक लावून, उत्खनन क्षेत्राची सीमा निक्षित करुन सीमा दर्शविणारे खांब उभारणे अनिवार्य राहील. विहीत केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर वाळ/रेतीचे उत्खनन करता येणार नाही. तसेच लिलावधारकाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीने सदर वाळूगटाचे कामकाज पाहण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उपठेकेदार, व्यवस्थापक व कर्मचारी यांची नावे, पत्ता व जागेचा तपशील दर्शविणारा फलक योग्य ठिकाणी लावणे आवश्यक राहील.
ग्राम दक्षता समिती-
ज्या गावात वाळूसाठे असतील अशा गावात ग्राम दक्षता समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतील तर प्रामसेवक, पोलीस पाटील, कोतवाल सदस्य राहतील तलाठी सदस्य सचिव असेल.
ग्रामदक्षता समितीची दर पंधरा दिवसांनी एक बैठक घेणे आवश्यक असेल, वाळू/रेतीचे अवैध उत्खनन होत असल्यास त्याला आळा घालण्यासाठी ग्रामदक्षता समितीच्या काही शिफारशी असल्यास त्या संबंधित तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्या लागणार आहेतं.
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीमधून संबंधित ग्रामपंचायतीसाठी निधी
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करून, सर्व प्रकारच्या गौण खनिज खाणपट्टाधारक, परवानाधारक तसेच वाळू लिलावधारकाकडून शासनास जमा करण्यात येणाऱ्या स्वामित्वयनाच्या रकमेच्या १० टक्के रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानसाठी अंशदान म्हणून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निधीमधून ग्रामपंचायती क्षेत्रातील रस्ते, आरोग्य, इत्यादी साठी निधी देय आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीमध्ये जमा होणाऱ्या रकमेच्या पाच टक्केपेक्षा जास्त नाही अशी रक्कम प्रशासकीय किंवा आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी खर्च करता येते. सदर मर्यादेच्या अधिन राहून उक्त निधीतून खालील बाबींकरीता गरजेनुसार खर्च करता येऊ शकेल.
अवैध/नियमबाह्य वाळू उत्खननामुळे नदी काठच्या गावातील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यावरविपरीत परिणाम होतो, वाळूच्या वाहतुकीमुळे नदी काठच्या शेतीची रस्त्यांची हानी होते. अशा स्वरूपाच्या तक्रारी विविध व्यक्ती व संस्थाकडून प्राप्त झाल्यास, अशा तक्रारीची पोलिस अधीक्षक कार्यालयात करता येईल
